Democracy and Demagogues

Mahathir Mohammed the Ex Prime Minister of Malaysia while addressing certain Nation heads (2011) diagnosed the virus effecting India and Hindering it’s growth and observed that it was “Too Much of Democracy” that hindered India’s growth  potential. His prescription was that India needed a strong  “Central” leadership to restore Order.

In India when we speak of “Strong” leaders in Indian context the first name that ignites public imagination is of Mrs. Indira Gandhi. The 1971 war was the Cause Celebre that granted her the halo of being a strong leader.  Dismemberment of Pakistan transformed her from a Goongi Gudia or a “Dumb Doll”  to Durga the deity of Strength.

When we examine her credentials on the anvil of democracy, she falls short grossly. She assassinated  democracy by imposing Emergency.  Running Parliament after imprisoning all the opposition leaders was a sad mockery of democracy. She destroyed the Indian National Congress a Grand Old Party by planting YES men as state chiefs and thence a new genre of careerist politicians replaced the rank of Cadre. Making S S Ray as CM of West Bengal was an out of turn favor to a family friend and a close acquaintance who had zero footprint in WB.

Much before Emergency too India did come too close to losing it’s democratic set up. The Strong leader Indira Gandhi  did try to take away the fundamental rights of citizens of India vide the three amendments to the constitution namely 24^th, 25^th and 29^th  (1971-72) and several other. People of India need to thank their Stars that democracy was saved by a Whisker when in the Keshavanand Bharati case the verdict was Seven is to Six in the favor of individual against the State. Had one more Judge wilted, maybe Indira would had slowly chiseled away all the pillars of democracy and India would have had to bid goodbye to Democracy for all times.

History is replete with strong leaders, who did more harm than good.  

The most significant example is that of Julius Caesar. Julius Caesar was a charismatic and unconventional politician who knew what the masses wanted to hear. He fought his way to the highest ranks of political power. The old guard politicians of Rome were horrified at his rise and did everything they could to stop him, but nothing worked. The more the establishment spoke against him, the more the common people loved him. Ultimately he did declare himself as The Dictator for Life.

In a democracy the Right of an Individual  to make a difference is only in the case of a TIE. Probability of the same is so small that masses do not make any efforts in understanding the politics or having an adequately informed opinion. Thence in nations such as India people vote their castes, biases or prejudices.

The oft repeated dictum that Power corrupts and absolute Power corrupts absolutely holds true in case of Strong Leaders and democracy.

Pakistan's atttack on URI

Attack in URI army base is obviously a handiwork of Pakistan.
It is in continuation of the Pakistan policy of exacting Thousand Cuts and bleeding of India. Till India is able to break up Pakistan once again, India shall have to pay these prices.
Unless India is able to ensure that Pakistan is unable to get away cheap, it will continue with these adventures. Hence the crux of the matter is how to increase the HEAT on Pakistan. Isolating it diplomatically has limited payback. Every nation viz., USA shall act as per it’s own agenda. Morality has never been an essential element of any nation’s FOREIGN POLICY. USA,China and Saudi Arabia shall continue to support Pakistan i.e. unless the Muslim hater Trump gets to sit in the white house.
India needs to engage with all who are having issues with Pakistan. Afghanistan can be useful in creating a pincer effect on Pakistan. India can seek help from Afghanistan’s Government to create problems on their western front.
Instigating Afghanistan and Balochs can jeopardize the FATE LINE or भाग्य रेखा of Pakistan i.e. China Pakistan Economic Corridor (CPEC). Pakistan is majorly pinning it’s hopes and aspirations on the CPEC. Pakistan hopes to add 2.5% to it’s GDP courtesy CPEC. Once again it is hinging it’s destiny to a foreign power. Jinnah extracted the rent from USA by positioning it as a strategic location to counter the hegemony of USSR. Now Nawaz Sharif is trying to extract a similar rent, from current super power i.e. China. China needed Pakistan to fulfill it’s aspirations of One Belt-One Road vision. It desires a direct market route to European and African market. The crown jewel of the CPEC is the Gwadar Port.
If India is able to throw a spanner in this ambitious project and ensure a disruption of work in CPEC, it could cost Pakistan very steep. Ensuring a 5 or 10 years delay may diminish the China’s ardor and possibility of abandoning of the project.
Except for a small sliver of a border being shared with China, Pakistan shares it’s border with three nations. That is India, Afghanistan and Iran. If India is able to finagle support of Afghanistan, Pakistan would be caught in a pincer. Iran is in little position to play any significant role. The 95% Shia population of Iran and it’s recent spar over Haj with Saudi Arab has complicated their role in Islamic arena.
In 1971 USA and China were dead against India and yet none interfered effectively. India should not give much credence to the rhetoric of China. India is a major customer for China. Our import from China is in excess of 60 Billion dollars. No one shoots at his customer.
Besides वही मार सकता है जो मार खाने की हिम्मत रखता है. Yes we need to do our homework and not resort to vacuous forward movement like the ones of 1962 Indo China War. Once Pakistan gets hit in the groins, our problems in J&K will deescalate. Today India has been bearing the cost unilaterally. Once Pakistan gets a bill, it will desist in supping with the separatists of J&K. The war would cost India dearly in terms of economy. This cost needs to be treated as a Capital Investment to be amortized over the next decade. The ROI looks attractive.

DANA MAJHI

एक अदना सा

एक बेवजूद बेजुबान दाना माझी

मीडिया के निशाने पर आ गया

एक रोजमर्रे की घटना को

कतिपय कुछ आतंकवादियों ने सुर्खियों में तबदील कर दिया

मौन वेदना के प्रत्युत्तर में

बहरीन की नौलखा मुखर सवेदना

उसके दरवाजे पर दस्तक दे गयी

बेचारा एक अदना दाना माझी

एक करोड़ दाना माझियों का प्रतीक बन

सहमा ठिठका बदहवास दाना माझी

ऊचे रसूख वाले IAS अधिकारियों के

आखों की किरकिरी बन गया

अब एक करोड़ के

शेष बचे ९९,९९,९९९  दाना माझियों

का वेताल उन ऊचे रसूख वाले IAS अधिकारियों से

पूछ रहा एक यक्ष प्रश्न

कि अगर उनके परिवार का कोई निहत हो

और वे भी चल दे,

उसके शव को कंधे पर लाद के

तब क्या वे भी गरीबी  की रेखा

को लांघने में सफल हो पायेगे

 क्या इस सवेदना के स्वर

एक बार फिर बहरीन से फूटेंगे

या फूटेंगे अपनी गणतंत्र के चौपाल से. 

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Democracy and Elections

आजकल चुनाव का मौसम है, गालियों का बाजार गर्म है। लगता है दोनो प्रमुख पक्षों ने खास चुनिन्दा लोगों को  गालियां ढुंढने का व शब्दजाल में विशेष जगह दे भाषण लिखने का निर्देश दिया है। पहले जहां चुटकियां हुआ करती थीं , वहां चोटें हो रहीं हैं। खैर भाषा व व्याकरण समय समय पर हमेशा ही बदलते रहें हैं। चुनाव जैसे विशेष पर्वों का इस परिवर्तन में खासा योगदान रहता है। 

भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतन्त्र है। सबसे बड़ा होने के अलावा एक विशिष्ट गणतन्त्र भी है। विश्वे में कुल 36 राष्ट्रों मे तकरीबन सही गणतन्त्र है। भारत के अलावा अन्य सभी 35 राष्ट्र आर्थिक रुप से समृद्ध हैं। भारत एक अकेला गणतन्त्र है, जो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है।

भारतीय गणतन्त्र संवैधानिक रुप से अधिकांश मानकों पर पूरा उतरते हुए भी, भैतिक धरातल पर काफी अधूरा है।

हमारा गणतन्त्र महज पांच वर्षीय चुनावी प्रक्रिया तक ही सीमित रह गया है। महज चुनाव की पीठ पर गणतन्त्र को ढोना , भारी भरकम गणेश को चुहे पर ढोने के समकक्ष ही है। चुनाव कहने भर को ही गण का तन्त्र स्थापित करने में सक्षम हो पाता है। मतदान बूथ पर गण की उंगली पर काली स्याही का टीका लगा नहीं कि उसे तुरन्त “पुनर मुषिको भवः” में तदबील कर अगले पांच वर्षों के लिये एक कम्बख्त की जिन्दगी जीने के लिये धकेल दिया जाता है। फिर वही ढपली कि तुम सौरे कौन हो, हम तो वी आई पी हैं, खड़े रहो दरवाजे पर फरियादी बन कर । जिस गण की भुमिका मालिकाना होनी चाहिये थी, वह तन्त्र के बोझ तले महज सुबक ही सकता है। तन्त्र की भुमिका “जबरा मारे और रोने भी न दे” की हो जाती है।

इस सोलहवीं लोकसभा का चुनाव सतही तौर पर मुख्यतः द्विकेन्द्रित प्रतीत होता है। एक केन्द्र बिन्दु पर कांग्रेस के गांधी वंश के उत्तराधिकारी “शहज़ादे” राहुल गांधी हैं एव दूसरा केन्द्र बिन्दु पर 56” के सीने वाले नरेन्द्र मोदी जी हैं। लेकिन जैसे ही हम सतह को खुरच कर epidermis  के नीचे पहुंचते हैं, चित्र के क्लेडिस्कोप सम सारे रंग व आकार गडमड हो जाते हैं और एक बिल्कुल नया चित्र उभर कर आता है। इस चित्र को उकेरने में सूत्रधार या ताश के जोकर की भुमिका में श्री अरविन्द केजरीवाल है।

तफसील से अगर बात की जाये, तो कहानी श्री चिदाम्बरम के हालया बयान से उजागर होती है।  श्रीमत् चिदाम्बरम उवाच: Modi is being supported by a big Industrialist and a Crony capitalist, by big I mean one with Capital B , Capita I and capital G. इशारा साफ साफ मुकेश अम्बानी की ओर जाता है। यानि अम्बानी जो कि नीरा राडिया को फोन पर “कांग्रेस को अपनी दुकान” बताते हैं, के  खिलाफ कांग्रेस के ही शीर्ष नेता श्री चिदाम्बरम बयान देते हैं कि आज वो मोदी के कर्णधार हैं।

सूत्रधार जो कि नाटक के विभिन्न अंकों को एक सूत्र में जोड़ता है, कहता है कि सरकार न कांग्रेस की बनने वाली है न मोदी कि, कुर्सी पर तो अम्बानी ब अडानी ही काबिज रहेंगे। बाकी मुखौटे के स्वरुप , राहुल गांधी का चिकना चेहरा रहे या मोदी का दाढी वाला चेहरा, सत्ता का सिरा तो ये CRONY Capitalist ही थामे रहेंगे। चुनाव में पैसे की भुमिका को देखते हुये सूत्रधार की बात शत प्रतिशत सही प्रतीत होती है।    

भारतीय गणतन्त्र के चुनाव रुपी सागर मन्थन में सुमेर पर्वत की भुमिका में पैसा है व रज्जु की भुमिका बाहुबल की है। बाहुबल संग्रह करने के लिये जात पांत, धर्म या अपराधिक मानस वृत्ति के गण अलग अलग स्तर पर अपना योगदान करते हैं। पैसे की भुमिका सर्वोपरि है। बाहुबल इससे खरीदा भी जा सकता है।

पैसे का सुमेरु हो एवं बाहुबल की रज्जु तो इस सागर मन्थन में से विकास के अमृत के घड़े के बाहर आने की सम्भावना नगण्य हो जाती है। इसमें से सिर्फ अम्बानी, अडानी व सुब्रत राय जैसे विश कलश ही प्रगट हो सकते हैं।

फिर सोनिया जी के शब्दों में सत्ता पर बैठना इस विष को गले में धारण करने जैसा ही है।

तन्त्र के सारे कल पुर्जे दोनों हाथ अर्थ संग्रह करते हैं, गण को गरियाते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। रक्षक की तक्षक बनने की इस से अधिक विडम्बना विश्व में कहीं भी नहीं दिखती।

गणतन्त्र मे चुनाव गन्तव्य न हो, महज एक जरिया होता है। चुनाव के तहत्, लोगों का विश्वास हासिल कर उस विश्वास की गरिमा के अनुसार गण के विकास हेतु प्रयास शील रहने में ही गणतन्त्र की अहं भुमिका है। गणतन्त्र की समुची प्रक्रिया इसी विश्वास पर टिकी है। हम , हमारे चुने गये प्रतिनिधि को हम अपनी Power of Attorney दे कर हमारी जिन्दगी के तमाम अहम मुद्दों पर फैसले करने का हक दे देते हैं।

गणतन्त्र की धुरी टिकी है, जागरुक समाज पर । समाज जो कि जानता है कि उसके लिये सर्वोत्तम क्या है, और वह उसे पाने के योग्य भी है। एक जागरुक व शिक्षित मतदाता से ही इस की अपेक्षा की जा सकती है।  भारत में जहां शायद 80% जनसंख्या गरीबी की सीमा रेखा के नीचे आती हो, जहां महज अपना नाम भर लिखने की काबिलियत से लोग साक्षर हो जाते हैं, से ऐसे समाज  की अपेक्षा करना निरर्थक है। यनि गण के तन्त्र को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिये जिस उर्वर जमीन की आवश्यकता होती है, वह हमारे पास नहीं है। विश्व के अन्य 35 राष्ट्रों में गणतन्त्र के आगाज से अन्जाम होने के बीच एक लम्बी गर्भावस्था रही है। भारत विश्व का अकेला राष्ट्र है जहां स्वाधीनता के पश्चात, गणतन्त्र seamlessly स्थापित हो गया था ।  लेकिन बिना gestation के जिस stillborn गणतन्त्र ने भारत में जन्म लिया है, आज उसका स्वरुप अत्यधिक विकृत हो चुका है। आज तन्त्र पूर्णतयाः  स्वयंजीवी हो गया है और उस ने  आम आदमी के मालिकाना हक को छीन कर उसे बेचारा बना दिया है।  

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Too Much of Democracy or Too Little of It

Spent a week in China in Guangzhou and Dongguan. Immediately on return to my Janani Janmbhumisch Swargadapi Gareeyasi and as spoken by Lord Ram Api Swarmayee Lanka Me Lakshaman Na Rochyate...had a sense of ‘Déjà vu’ with Lord Ram (Though I could not fathom Lord Ram’s reasoning. As I understand the concept of Nationalism is not as old as Lord Ram, it is of very recent origin.)
Whenever I have traveled to China, it has never ceased to amaze me. These cities in China at least, are as modern as that of any developed country in the emancipated West.
China used to be much below India in all indices in 1949, the year of their Independence.
It had more or less the same problems, only in bigger magnitude, as that were ailing India then. Large burgeoning population, no structural edifice for either Law and Order or Health or Education. Infrastructure too was no better than India.
Today China is already World’s SECOND Largest economy. What is the raison d’être of the distinction between the Status of India and China? Has it been aptly explained by Mr. Mahathir of Indonesia’s this statement, “India has too much of Democracy”.
How a Nation has too much of Democracy? Does India really has too much of Democracy? First query puzzles me and the second query prods me to say ”Too much of Democracy” can never be the fault line for the ills of mine or any one’s जननी जन्मभुमिश्च.
Then The answer was once again visible in the sound bytes of the shrieking TV News anchors. The Captains of Indian Industry were listening to School Boyish essay/speech recited by the Heir Apparent in the manner of participating in an elocution contest. Nearly all the senior functionaries were singing paeans in RG’s honour. The National President of CII, Mr Adi Godrej categorized the speech as Inspiring. Certain another equal big wig called it Visionary and Clear headed.
I though a diminutive Industrialist has been privy and participant in the deliberations that precede these Invitations to the Poltical Big Wigs. It is well understood that the sole reason behind inviting them is to pamper their ego, a mean to keep them in Good Humour. Nothing else but Networking in plain terms. Mr Tarun Das a mere paid minion of CII courtesy these “Role Playing” was able to build enough clout to participate in the “King Making” game. What these Political Mafiaso say in their speeches is of no significance to any of the Doyens or Billionaires sitting in the hall. None of the Industrialist have made their BILLIONS courtesy the policies of the state. They make money courtesy the HUGE discriminatory power lying in the hands of BIG and Powerful political masters who implement the policies. All policies and rules are merely a façade meant to goad the plebeians. To actually benefit from the system, one must be “Networked”.
The problem or the raison d’être of the said DISTINCTION between India and China is not the Democracy, but the CORRUPTION. The corruption not only of the fiscal nature but of the Intent and attitude. RG specifies the raison d’être of inadequate growth as that of “exclusion of certain segment of society” read Muslims. His intent of words/speech is not to interact with the Captains of the Industry and deliberate, but merely to use a photo opportunity for playing the number game. Here too though speaking amongst the Captains of Industry he talks mumbo jumbo about secularism in other words is trying to castigate BJP and garner secular (sic) Votes. To a politician in India all photo opportunities have one singular purpose, “Garner Votes”. Elections that actually are means to serve democracy, have become the End themselves.
This blinkered vision is not the prerogative of Politicians alone. More or less It has become the cause célèbre for the entire society and is the actual raison d’être of the ills of my जननी 

जन्मभुमिश्च.

Horizon of the thinking faculty of Politicians of all colour and hues is limited to the number game. Industrialist chose not to think beyond their Bottom line and or saving their Bottoms. This corrupt system makes scumbags like Abhishek Varma and Neera Raadia kosher. Media is busy using its clout in making BIG Money via Black Mailing or Fixing deals viz., Barkha Dutt episode. Judiciary has collapsed under the weight of THIRTY MILLION pending cases. Bureaucracy is busy acting as hand maidens of their political bosses. The endemic corruption prevalent in the political system is a win-win situation for them.
No “too much of democracy” is not to be blamed for this morass. The GANGOTRI Or the Fountain Head is the Political College of India. The money to be made by landing a toe hold in the said “Band wagon” is mind boggling. People landing a seat in this college earn in TEN digits (at least) and that too in Dollar or Euro terms (the accepted currency in swiss banks).
Actually it is the lack of democracy that is the true raison d’être. Common man’s voice is of no significance. He is merely a number and the significance of his existence ends the moment he gets his finger Inked in the poling booth. Thereafter the Neera Raadia, A Rajas and RG’s take over. The individual though like a pixel in the 1080X640 resolution, has little role in the picture that emerges out of the Idiot Box. Pixels are programmed/choreographed by the Ekata Kapoor’s of the system. The picture visible is neither of the pixel, nor by the pixel, nor for the pixel.
It is the too little of democracy that’s the Bane of India and not too much of democracy

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4 hours ago

Freedom of Press

मैने कक्षा सात में एक निबन्ध लिखा था कि “साहित्य समाज का दर्पण होता है”। वह सन 1966 की बात थी। बचपन से ही हिन्दी में खासे लम्बे लम्बे निबन्ध लिखता था।
आज 2011 के भी अवसान का समय है। तकरीबन 45 साल के बाद श्री कपिल सिब्बल जी के वक्तव्य कि हमें यानि भारतीय सरकार को फेसबूक,व गूगल जैसी सोशल नेटवर्किंग वाली साइट्स पर नियन्त्रण की आवश्यकता है, सुनकर अपना वही 45 वर्ष पुराना निबन्ध याद हो आया। महामन्त्री जी कहते हैं कि इन साइट्स पर किसी समुदाय विशेष पर की गयी टिप्पणियां किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं। मूलतः अल्पसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं की रक्षा व ठेस लगने की अवस्था में उपजने वाली हिंसा का विषय प्रतीत होता है। चलो यहां तक तो सरकार पर सिर्फ अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण का दोष ही दिया जा सकता है। और यह तो भइ कांग्रेस की नीति तकरीबन् पिछले एक सौ वर्षों से रही है। जिन्ना के मना करने के बाद भी हमारे अत्यन्त आदरणीय गान्धी जी तक ने खिलाफत आन्दोलन का समर्थन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिया किया था।
लेकिन आज तो फौरी मीडिया का युग है। कपिल सिब्बल जी के संवाद की स्याही सूखने के पहले ही गूगल का खुलासा आ जाता है कि पिछले एक वर्ष में भारतीय सरकर ने गूगल की साइट से जिन कथनों को आपत्तिजनक कह कर साइट्स से हटाने की मांग की थी, उनमें से 60% की वजह थी कि वे सरकार की आलोचना कर रहे थे व अन्य 10% किन्ही नेताओं की तथाकथित मानहानि कर रहे थे। धार्मिक विषयों पर की गयी टिप्पणियां जो सरकार की नजरों में आपत्तिजनक रहीं हैं,उनका आंकड़ा महज 2% का है। यानि कहीं पर तीर कहीं पर निशाना। सरकारी मंशा व सरकारी वक्तव्य में बहुत फर्क है। यह सीधे सीधे प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास है। औपचारिक मीडिया को “मैनेज” करना तो आसान है। आज के उपभोक्तावादी युग में हरे नोटों की गड्डियां व कुछ विशेष सुविधायें यथा सरकारी जमीन का मुफ्त के भाव में आंवटन या सी बी आई या एन्फोर्सेमेन्ट डाइक्टरेट का खौफ आदि द्वारा किसे नहीं खरीदा जा सकता। न्यायाधीश से लेकर सामाचार पत्र समूह के मालिक सब तय कीमतों पर अपना विवेक या अपनी चेतना गिरवी रखने को तैयार है। हकीकत भी यही है कि आज भारत में पैसों द्वारा खारीदा जा सकने वाला सर्वश्रेष्ठ मीडिया है। फिर चाहे वह प्रिन्ट मीडिया हो या इलेक्ट्रानिक मीडिया सबने बोलियां लगा रखी हैं।
इन्टरनेट व सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो चौपाल है। यह एक मात्र वह मीडिया है जो आम आदमी की बात को बिना किसी लाग लपेट या मुलम्मे के बेलाग कहता है। चुंकि इस मीडिया की दरफ्त में करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, इसे खरीदा नहीं जा सकता। सिर्फ बन्द किया जा सकता है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने भी फेसबुक पर कुछ समय के लिये रोक लगा दी थी। वहां तो फिर भी धार्मिक भावनाओं का प्रश्न था ,हज़रत मोहम्मद साहब की तस्वीर बनाने का मुद्दा था। यहां तो सिर्फ आइना दिखाने का मुद्दा था अब कपिल साहब नहीं नहीं उनके आकाओं को (कपिल साहब तो महज HMV हैं)समाज की ये हिमाकत बर्दाश्त नहीं हुई और दर्पण में दिखने वाली छवि पसन्द नहीं आई तो छवि को सुधारने के प्रयास की जगह दर्पण को तोड़ना अधिक सहज लगा।
आजादी की बेला यानि 15 अगस्त को गान्धी जी ने स्वाधीनता की परिभाषित करते हुये कहा था कि “स्वाधीन होने का अर्थ यह नहीं है कि सत्ता गोरों के अपेक्षा कालों के हाथ आजाये। वरन किसी भी गलत के विरोध करने की एक इकाई की क्षमता ही उसकी स्वाधीनता है।“
महाथीर मोहम्मद (इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति) का वक्तव्य की भारत में गणतन्त्र की मात्रा चीन से अधिक होने के कारण भारत की प्रगति चीन की तुलना में कम हो रही है को एक साथ पढ़ने से एक द्वन्द सा मन में उठता है कि, क्या यह गणतन्त्र की व्यवस्था ही गलत है।
इसके उत्तर में मुझे द्वितीय विश्व युद्ध के सक्षम नेता श्री विन्सटन चर्चिल की उक्ति सहज ही उभर आती है कि “गणतन्त्र एक निहायत ही बेकार व बेहुदा किस्म का सरकारी ढांचा है लेकिन इसके बावजूद यह आज तक के अन्य सारे आजमाये हुये प्रशासनीय ढांचों से फिर भी कही बेहतर है”।
कुल निष्कर्ष यह है बहुदलीय गणतन्त्र की कुछ कीमते हैं। यहां हर इकाई को अलग अलग कर गिनना या उसकी सहमति का महत्व है। हमारे संविधान में इस स्वतन्त्रता की समुचित व्यवस्था है,व इसके साथ साथ स्वतन्त्रता के नाम पर उच्छृंखलता करने वालों के लिये दण्ड का भी सहज प्रावधान है। महाथीर जी के वक्तव्य की सच्चाई को आंकने के लिये कुछ गहराई में उतरना पड़ेगा। हां भारत में प्रगति की दर में गणतन्त्र कहीं कहीं बाधक होता रहता है। गणतन्त्र का अर्थ ही हर एक इकाई को अपनी बात कहने का अधिकार है और प्रशासन को उसकी बात सुनने की जिम्मेदारी। मेधा पाटकर अगर किसी प्रोजेक्ट के विषय में कुछ कहती है तो प्रशासन उसकी बात सुनने को बाध्य है।सिर्फ बहुमत द्वारा शासन गणतन्त्र नहीं होता।
मीडिया अगर सरकार की आलोचना कर रहा तो सरकार के लिये प्रसन्नता का विषय है कि मीडिया आजाद है। स्वतन्त्र मीडिया अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है,लेकिन जो मीडिया स्वतन्त्र नहीं है,वह महज् बुरा ही होता है।
अभी टीवी पर अकबर जोधा आ रही थी,व कीबोर्ड पर यह ब्लोग चल रहा था॥दोनो के संयोग से एक बात जो उभर कर आयी वह यह है कि संविधान गणतन्त्र को जन्म जरुर देता है लेकिन प्रेस की स्वतन्त्रता ही गणतन्त्र की दाई मां (फिल्म जोधा अकबर का एक मुख्य किरदार) होती है। गणतन्त्र को जिन्दा रखने का सारा दारोमदार इसी प्रेस की स्वतन्त्रता नामक दाई मां पर ही होता है। सिब्बल साहब दर्पण को तोड़ देने से महज “FAIREST OF THE ALL” का भ्रम पाला जा सकता चेहरे पर लगी स्याही नहीं मिटती। सन् 75 के आपातकाल को दोहराने का प्रयास न करें।इसका परिणाम सन् 77 में ही भुगतना पड़ गया था।

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Islam and Democracy

आज विश्व में 57 राष्ट्र में बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। इनमें से एक में भी आधिकारिक तौर पर सेक्युलर या गणतान्त्रिक सरकार नहीं है।क्या इस्लाम गणतन्त्र के विरुद्ध है ? इस विषय पर एक उच्चस्तरीय संवाद की गहन आवश्यकता है।
तकरीबन अस्सी वर्ष पहले कमाल अतातुर्क ने पहली बार किसी इस्लामिक राष्ट्र में गणतन्त्र की स्थापना का प्रयास किया था। आज वहां भी धार्मिक संगठन सरकार के उपर अपनी प्रभुता काबिज कर पा रहें हैं। मेरे मानस पटल पर फिल्म निर्माता हिचकाक की एक घटना अनायास ही कौंध जाती है। हिचकाक अपनी गाड़ी चलाते हुये कहीं जा रहे थे। वे हठात बोल पड़े के “मैने इससे भयावह कोई दृश्य जिन्दगी में नही देखा है”। दृश्य था ‘सड़क के किनारे एक पादरी एक बालक के सर पर हाथ रख कर उससे बातें कर रहा था।‘ हिचकाक ने खिड़की से सर निकाला और जोर से कहा, “बच्चे भागो। तुरन्त इससे दूर भागो”। संगठानात्मक धर्म और संगठानात्मक अपराध दोनो में काफी सामंजस्यता है। दोनो को पूर्णरुपेण मिटाना असम्भव है। दोनो ही अपने अपने आकाओं के लिये विशाल धन का श्रोत सिद्ध होते रहें हैं।
धार्मिक या यों कहूं कि Religious संगठनों की प्रभुता, समाज में सोच खत्म करने की प्रक्रिया है। इस्लाम सिर्फ मजहब से परे एक सविधान देने पर आमदा है। कोई भी पुस्तक,धर्मग्रन्थ जहां जिज्ञासा या अन्वेषण पर प्रतिबन्ध लगायें वे आततायी हो जाते हैं।
जिस जमीन पर भी धर्मगुरु शासन पर हावी हो जायें वहां गणतन्त्र नहीं पनप सकता। कुरान या शरीयत में आम चुनाव को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। आज इरान में धर्मगुरुओं ने अपने आपको खुदाई या दैवी हवाले से आवाम के प्रतिनिधियों से वरिष्ठ घोषित कर रखा है। पाकिस्तान और भारत तो एक ही मां से जन्मे दो राष्ट्र हैं। भारत में चुंकि हिन्दुओं का बहुमत था, सेक्युलर विचार धारा बिना किसी आन्दोलन के स्वीकृत हो गयी है। गणतन्त्र भी इसी सिक्के का दूसरा पहलु है। शायद भारत विश्व में एक मात्र राष्ट्र है जहां गणतन्त्र एवं ADULT FRANCHISE को बिना किसी आन्दोलन या प्रसव पीड़ा के, पहले दिन से ही लागु कर पाया गया । वहीं पाकिस्तान जिसका जन्म जुड़वे भाई कि मानिन्द एक साथ ही हुआ , आज 62 वर्ष पश्चात भी कार्यकारी गणतन्त्र से कोसों दूर है।
अगर कोई धर्म अपने ग्रन्थों को सर्वोपरि मनने के लिये मजबूर करता है,वहां गणतन्त्र कभी पनप नहीं सकता। गणतन्त्र में आवाम सर्वोपरि होता है अन्य कोई भी मृत संस्था नहीं। सारे ग्रन्थ एवं तीर्थ स्थल मनुष्य की सोच के आगे बौने हैं।गणतन्त्र का अर्थ है कि हर एक व्यक्ति का महत्व या वजन बराबर रहेगा। हर इकाई को अपने मत का महत्व दिया जाना। किसी खलिफा या मुफ़्ती का वजन अन्य किसी भी नागरिक से अधिक नहीं होगा। गणतन्त्र के लिये नागरिकों को अपनी पारम्परिक पहचान में विशेष परिवर्तन की कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी।
इस्लाम का अर्थ है समर्पण। धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण । यहीं से गणतन्त्र की परम्परा को आघात पहुंचता है। गणतन्त्र में महत्व शासन का है, तन्त्र का है। अन्य सभी मानक यथा कुरान या मौलवी की सत्ता इनके सामने गौण हो जाती है।
अपनी अभिव्यक्ति की पूरी स्वतन्त्रता,तर्क को किसी भी नियम से उपर की सत्ता,सत्य की कसौटी को सर्वोच्च पायदान आदि गणतन्त्र के मूलभुत नींव के पत्थर हैं। किसी भी DOGMA की कोई अड़चन गणतन्त्र की हत्या कर देगी।
अगर इस्लाम अपने प्रारुप में थोड़ा परिवर्तन स्वीकार कर ले,थोड़ा लचीलापन ले आये तो गणतन्त्र की स्थापना जरुर सम्भव है। अन्यथा नहीं।

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